उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइन, 15 अक्टूबर से यहां मिलेगी छूट

उत्तराखंड में अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी हो गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी एसओपी में अधिकतर रियायतें केंद्र सरकार की तर्ज पर रियायतें दी हैं। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में यह रियायतें लागू नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स व थियेटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को भी 15 अक्टूबर के बाद खोलने की अनुमति सरकार ने प्रदान कर दी है। 15 अक्टूबर के बाद विभिन्न समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति भी शिरकत कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। छोटे क्षेत्रों के हॉल में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्र होने की अनुमति दी जाएगी। वहीं बड़े खुले स्थानों पर व्यक्तियों की संख्या के विषय में जल्द ही गृह मंत्रालय अलग गाइडलाइन जारी करेगा।

बृहस्पतिवार को उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद व्यापारिक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जा सकेगा। दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों और विदेशी पर्यटकों को भी आने की अनुमति होगी, हालांकि इसके लिए उन्हें स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर स्वयं का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेगा। उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल होम स्टे में चेक इन से पहले कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा आदि के लिए बाहर से आने वाले छात्र, अभिभावक व शिक्षक स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएंगे। उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। जिला प्रशासन सार्वजनिक परिवहन का संचालन कराएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र, अभिभावक आदि को इसकी सुविधा मिल जाए। 15 अक्तूबर से पार्क में जोगिंग या टहलने के लिए 100 से ज्यादा लोग जा सकेंगे, इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी।

कोचिंग संस्थान 15 अक्तूबर से जिलाधिकारियों की अनुमति से खोले जा सकेंगे। जिलाधिकारी यह फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के बाद लेंगे। स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग और कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा विभाग 15 अक्तूबर से रियायतों के लिए अपने स्तर पर फैसला करेंगे। स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग को अलग से एसओपी जारी करनी होगी। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों आदि से बातचीत कर फैसला करेगा। ऑनलाइन पढ़ाई को तरजीह दी जाएगी।

पीएचडी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रयोग के लिए 15 अक्तूबर से कॉलेज जा सकेंगे। राज्य विवि व निजी विवि, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिए होगी। परीक्षा आदि के लिए बाहर से उत्तराखंड आने वाले छात्र, अभिभावक और शिक्षकों को भी केवल स्मार्ट सिटी की वेबसाइटपर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन सार्वजनिक परिवहन का संचालन कराएगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र, अभिभावक आदि को इसकी सुविधा मिल जाए।


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