राहत भरी ख़बर : 1 दिन के वेतन कटौति को उत्तराखंड कैबिनेट ने लिया वापस, लिए और भी कई अहम फैसले

लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के भत्तों में कटौती को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। दरअसल, सरकार भी मौजूदा परिस्तिथियों में कर्मचारियों का विरोध मोल नहीं लेने में पक्ष में नहीं थी।

वहीं, सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा था कि, सरकार को भत्तों में कटौती का कोई इरादा नहीं है। अलबत्ता मार्च, 21 तक मुख्य सचिव से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक माह एक दिन के वेतन सीएम राहत कोष में अनिवार्य रूप से देना होगा। सरकारी व निगमों के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। कर्मचारियों को मई माह में भी एक दिन का वेतन कम मिलेगा। वहीं, पेंशनर्स के पेंशन से कटौती नहीं की जाएगी।

वहीं, अब उत्तराखंड कैबिनेट ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। जिसके तहत कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती का फैसला वापस ले लिया गया है। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कोविड की वजह से 1 दिन के वेतन कटौति को कैबिनेट ने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों का वेतन यथावत कटता रहेगा।

कैबिनेट ने 2 लाख 43 हजार पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक-एक हजार रुपए देने का पहले जो निर्णय लिया गया था, उसके तहत अब एक-एक हजार रुपये और दिए जाएंगे। वर्ग 4 की भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी, जिसके बाद फिर कमेटी बनाई गई थी। लिहाजा, अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि को 132 धारा के तहत ना ही रेगुलाइज किया जाएगा और ना मालिकाना हक दिया जाएगा।

1983 और उससे पहले से कब्जेधारी को 2004 के तहत पड़़ने वाले सर्किल रेट का मात्र 5 प्रतिशत देना होगा। उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गयी। राज्य कैबिनेट ने महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपये दिए जाने का लिया निर्णय। राज्य सरकार प्रति अखाड़ा 1 करोड़ तक चार्च करेगी।

नई खेल नीति पर कैबिनेट ने हुहर लगाई है। खोल नीति पर मुहर लगने के बाद अब खिलाड़ियों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। साथ ही खेल सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर 2 करोड़, सिल्वर पर 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 1 करोड़ का इनाम दिए जाने की फैसला लिया है। इससे खिलाड़ियों को और अधिक बेहतर प्रर्दशन करने को लेकर प्रोत्साहन मिलेगा।


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