राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली सयुक्त मोर्चा के सभी कार्यक्रम धरातल पर होंगे आरंभ: बीपी सिंह रावत

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली सयुक्त मोर्चा के सभी कार्यक्रम धरातल पर होंगे आरंभ: बीपी सिंह रावत
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पौड़ी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली सयुक्त मोर्चा ने कोरोना संकट को देखते हुए 25 मार्च से धरातल के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा है कि अब देश में स्थिति ठीक होने पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली सयुक्त मोर्चा के सभी कार्यक्रम धरातल पर आरंभ करने के लिए सभी राज्यों के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शोभ नाथ यादव के नेतृत्व में छपरा जनपद में 19 सितंबर को प्रांतीय कार्यकारणी की मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में संजय शर्मा  एवं वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में 26 सितंबर को प्रदेश संयोजक मंडल की बड़ी बैठक होगी जिसमें छत्तीसगढ़ में बड़े आंदोलन की रूप रेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलग-अलग विभागों के प्रदेश अध्यक्ष सामिल होगे। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में गुजरात राज्य के प्रदेश प्रभारी राकेश कंधारिया एवं प्रदेश अध्यक्ष डा0 पंकज प्रजापति के नेतृत्व में 2 अक्तूबर को गांधीनगर में प्रदेश कार्यकारणी के सभी सदस्यों के साथ आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में गुलजुबेर डेंग भूपेंद्र सिंह और मृग नयनी के नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम आगामी दिनों में होगा जिसमें जम्मू और कश्मीर में अलग-अलग दिनो में बड़े कार्यक्रम होगे। वहीं उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने चर्चा करते हुए बताया है कि प्रदेश कार्यकारणी की लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ वार्ता का दौर चल रहा है। इंतजार है कि अच्छे परिणाम आने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश अन्य सभी राज्यों में धरातल पर कार्यक्रमो को  करने के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब देश में लगातार बड़े आंदोलन सड़को पर होगे। इसके लिए सभी एनपीएस कार्मिक साथियों को तैयार रहना होगा और पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा, नही तो देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिक सड़को पर आने के लिए मजबूर होगे जिसका उत्तरदाहित्व केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का होगा।

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