पंचायतों के लिए लागू ठोस अपशिष्ट नीति को लेकर डीएम ने ली बैठक

पंचायतों के लिए लागू ठोस अपशिष्ट नीति को लेकर डीएम ने ली बैठक

पौड़ी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में पंचायतों के लिए उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति-2017 से संबंधित एक विशेष बैठक प्रस्तावित की गई।
जिला पंचायत अधिकारी ने बताया कि सोमवार को आयोजित बैठक में 2 अगस्त 2018 को जनपद स्तर पर समस्त खंड विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एंटी लिटेरिंग एक्ट के प्रावधान13 जनवरी 2018 के क्रम में 50 माइक्रोन तक मोटी पॉलिथीन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की पॉलिथीन को प्रयोग करने पर ग्राम पंचायतों में भी प्रबल प्रतिबंधित किया गया है तथा इसका उल्लंघन करने पर उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति नीति-2017 के भाग-12 में प्रावधान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति, संस्थान, सरकारी निकाय जो अपशिष्ट की नालियों सार्वजनिक सड़कें गली सड़कों के किनारे पहाड़ी ढलानों, जलस्रोत, नदी, नहरों या कोई ऐसा स्थान जहां पर अपशिष्ट डालना वर्जित है। वहां पर डाले जाने पर पंचायतराज अधिनियम संख्या-46 की उपधारा-16 एवं 17 के अंतर्गत ठंड का पात्र होगा तथा जो कोई नियम को उलन का उल्लंघन करने में दोषी पाया जाता है उससे चालन और राजस्व वसूली का कार्य पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होगी।

 

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