सरकारी संपत्ति को घेरने वाले दबंगों का बोलबाला

स्योहारा। तहसील प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत पर पालिका टीम ने पहुंचकर मौके पर काम रुकवाया।
नगर क्षेत्र में अनेक स्थानों पर पिछले काफी दिनों से ग्राम समाज के सभी स्थानों की जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले प्रकाश में आ रहे हैं परंतु तहसील प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती, खानापूर्ति के नाम पर लोगों को नोटिस भेजे जाते हैं और उसके बाद फीलगुड होने के बाद मामला शांत हो जाता है ।कई बार सम्मानित व्यक्तियों द्वारा मामलों की शिकायत भी की जा चुकी है परंतु तहसील के भ्रष्ट कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। स्योहारा ठाकुरद्वारा मार्ग पर स्थित काफी बड़ी तादाद में सरकारी संपत्ति है जिसकी शिकायत लगातार की जा रही है लेकिन दबंगों द्वारा उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली गई है तो वही तमाम दुकाने बनाकर उन पर कब्जा कर लिया है ।इन्हीं भू माफियाओं की देखा देख बुधवार को भी एक और सरकारी संपत्ति पर दबंग द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत नगरपालिका को की गई जिस को संज्ञान में लेते हुए पालिका टीम व संपत्ति बाबू मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य कर रहे व्यक्ति से दस्तावेज दिखाने को कहा और अवैध निर्माण कार्य रुकवाया। मौके पर पहुंचे विजय पाल सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति से दस्तावेज लेकर आने को कहा गया है तब तक निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। भूमि किसकी है यह तहसील प्रशासन ही बताएगा। इस अवैध निर्माण कार्य की नगर में चर्चाएं होने लगी जिसके कुछ देर बाद ही खुर्शीद अहमद, हनीफ अहमद, रमजानी,, नईम अहमद ,इस्तकार, सुलतान ,अकबर, सुलेमान, अख्तर, मोहम्मद शाकिर, इशाक अहमद आदि को जब इसकी जानकारी मिली तो इन लोगों द्वारा नगरपालिका परिषद में एक प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि ठाकुरद्वारा मार्ग पर सरकारी कब्रिस्तान है जिसका नंबर 12 ,45 रकबा 0,0,630, रफाय आम कब्रिस्तान है इसके रास्ते का खसरा संख्या 1198 वे 1242 है खसरा नंबर की भूमि सरकारी अभिलेखों में रुपए आम कब्रिस्तान दर्ज है जो नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में आती है ।तहरीर में बताया गया है की खसरा नंबर 1245 की पैमाइश करना बहुत जरूरी है। जबकि कुछ लोगों का कहना है लगातार तहसील प्रशासन को शिकायत की जा रही है कि इस और सरकारी कब्रिस्तान के अलावा कमर्शियल ग्राम समाज की सरकारी भूमि फ्री है जिस पर दबंगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य करा रखा है इस संपत्ति को अगर खाली कराया जाए तो सरकार को अरबों रुपए की संपत्ति अपने कब्जे में लेने का मौका मिलेगा और कोई भी सरकार की ओर से आने वाली योजना के अंतर्गत इस सरकारी भूमि पर कुछ भी ऐसा बन सकता है जो आम नागरिक को जिसका सीधा लाभ मिल सकता है। जिन लोगों द्वारा इन सब पत्ती पर अवैध कब्जा कर रखा है उन्हीं को देखा देख लगातार और व्यक्ति भी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य करा रहे हैं लेकिन तहसील प्रशासन की इस लापरवाही को आम जनता तरह तरह से सोच कर चर्चाएं कर रही हैं।


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