रिपब्लिक टीवी बॉम्‍बे हाईकोर्ट में दाखिल करें याचिका – उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने टीआरपी घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी से कहा है कि वह मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज मामले पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। उच्चतम न्यायालय ने स्‍पष्‍ट कहा, “हम सभी को उच्च न्यायालयों पर भरोसा रखना चाहिए”। रिपब्लिक टीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पैरवी की। उन्‍होंने मामले में चल रही जांच को लेकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष संदेह जताया था। इस पर न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड, न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि आपके मुवक्किल का मुंबई में ही कार्यालय है। कोरोना संकाल के दौर में भी बॉम्‍बे हाईकोर्ट काम करता रहा है। ऐसे में आप बॉम्‍बे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि शीर्ष अदालत ने परोक्ष रूप से मुंबई पुलिस के रवैये पर भी चिंता जताई। अदालत ने कड़ी टिप्‍पणी करते हुए कहा कि बीते कुछ समय से पुलिस आयुक्तों के इंटरव्यू देने का चलन शुरू हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने के सुझाव के बाद साल्वे ने याचिका वापस ले ली। बता दें कि मुंबई पुलिस ने कथित टीआरपी हेरफेर मामले में एक मामला दर्ज किया है। बीते दिनों मुंबई के पुलिस आयुक्त ने कहा था कि रिपब्लिक टीवी सहित तीन चैनलों ने कथित तौर पर टीआरपी के साथ हेराफेरी की। यह केस उस समय सामने आया जब टीआरपी का आकलन करने वाले संगठन बार्क ने हंसा रिसर्च समूह के जरिए शिकायत दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्वामित्व वाली आर्ग आउटलायर मीडिया प्रा लि ने दाखिल की थी। याचिका में पुलिस के समन को रद करने की गुजारिश की गई थी। वहीं मुंबई पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलाफनामा दाखिल किया था। पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया समूह की याचिका को खारिज करने की गुहार लगाई थी। पुलिस का कहना था कि याचिकाकर्ता मामले की जांच रद कराने के लिए अनुच्छेद 19 (1)(ए) की आड़ नहीं ले सकता है।


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